अडचणींचा अहवाल आज होणार सादर
नाशिक (प्रतिनिधी): जिल्ह्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसह महसूल मंडळांमध्ये राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या आठ सवलतींची अंमलबजावणी शासन निर्णयाअभावी रखडली आहे. ग्रामस्तरावर येणा-या अडचणींचा अहवाल शुक्रवारी (दि. १९) सायंकाळपर्यंत सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी तहसीलदारांना दिले आहेत.
राज्य शासनाने ३१ ऑक्टोंबर २०२३ रोजी जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांपैकी येवला, मालेगाव व सिन्नर हे तीन तालुके पूर्णत: दुष्काळी म्हणून घोषित केले. त्यानंतर पुन्हा ६० महसूल मंडळांसह एकूण ९३ महसूल मंडळांमध्ये सध्या दुष्काळ जाहीर केला आहे. या सर्व दुष्काळग्रस्त भागात राज्य शासनाने आठ प्रकारच्या सवलती जाहीर केल्या आहेत. परंतु, या सवलती ज्या विभागांशी संबंधित आहेत, त्या विभागांना शासन निर्णयाची प्रतीक्षा असल्यामुळे अजूनही दुष्काळी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा संपलेली नाही. नाशिक जिल्ह्यात यंदा अत्यंत कमी पर्जन्यमान झाल्याने जिल्ह्यातील १०८८ गावांची पैसेवारी ५० पैशांच्या आत, तर ८७४ गावांमध्ये मात्र पैसेवारी ५० पेक्षा जास्त जाहीर करण्यात आली. यात ५० पैशांच्या आत पैसेवारी असलेल्या गावांना शासनाने दुष्काळी मदत जाहीर केली. दुष्काळी भागातील ज्या शेतक-यांच्या पिकांचे नुकसान झाले, त्यांना २०२३ च्या खरीप हंगामातील ७/१२ उता-यावरील पिकांच्या नोंदीच्या आधारे मदत देण्यात आली आहे. खरीप हंगामातील कोरडवाहू जमिनीवरील पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा नुकसान झाले, तर त्यांना मदत मिळणार आहे. बहुवार्षिक फळपिके आणि बागायती पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले, त्याचा पंचनामा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार त्यांचे पंचनामे करण्यात आले. त्यात पिण्याचे पाणी टँकरने पुरविणे ही एकच सुविधा सध्या महसूल व जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सुरू आहे. इतर सात सुविधा देण्याबाबत शासन निर्णय नसल्याने त्या पुरविण्यात अडचण येत आहे. शिक्षण, महावितरण, महसूल या तीन विभागांमार्फत ज्या सुविधा देण्यात येणार आहेत, त्या संदर्भात वेगवेगळे शासन निर्णय काढणे गरजेचे असल्याचे मत संबंधित विभागाच्या अधिका-यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.