नाशिकरोड (प्रतिनीधी) : पांजरपोळ संस्थेच्या व्यवस्थापक व पदाधिकाऱ्यांविरोधात भूसंपादन कार्यवाही त्वरित करावी व संस्थेला न्याय मिळावा, अशा आशयाचे मुख्यमंत्र्याच्या स्वाक्षरीचे बनावट दस्त खरे असल्याचे भासवून शासनाचे आर्थिक नुकसान, दिशाभूल करून फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.भूसंपादन प्रकरणाच्या सुधारित निवाड्याची सद्य:स्थिती जाणून घेण्यासाठी केलेल्या अर्जासोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या स्वाक्षरीचे बनावट पत्र सादर करीत शासनाचे आर्थिक नुकसान होण्यासाठी व दिशाभूल करीत फसवणुकीचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी नाशिक-पंचवटी पांजरपोळ संस्थेचे व्यवस्थापक व पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भूसंपादन प्रकरणाच्या सुधारित निवाड्याची सद्य:स्थिती जाणून घेण्यासाठी केलेल्या अर्जासोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या स्वाक्षरीचे बनावट पत्र सादर करीत शासनाचे आर्थिक नुकसान होण्यासाठी व दिशाभूल करीत फसवणुकीचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी नाशिक-पंचवटी पांजरपोळ संस्थेचे व्यवस्थापक व पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विभागीय आयुक्तालयातील तहसीलदार (भूसंपादन) मिनाश्री राठोड यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, १२ मार्च ते चार एप्रिल २०२४ दरम्यान हा प्रकार विभागीय आयुक्त कार्यालयात घडला आहे. नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मौजे नाशिक येथील सर्व्हे क्रमांक २२८-३ पैकी ३७५३५ चौरस मीटर या सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षित जागेच्या प्रयोजनासाठी सादर झालेल्या प्रारूप निवाड्यास मंजुरी मिळण्याचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयात सादर झाला होता. या कार्यालयाने २० ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये नगररचनाकार विभागाकडून तपासून प्रस्तावाला पूर्वमान्यता दिली होती. त्या अनुषंगाने उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) पाटबंधारे क्रमांक एक कार्यालयाने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये अंतिम निवाडा तयार करीत मोबदला वाटपाची कार्यवाही सुरू केली. पांजरपोळ संस्थेच्या व्यवस्थापकांनी या निवाड्यातील मोबदल्याची रक्कम मान्य नसल्याने या भूसंपादन प्रकरणात शीघ्र गणक प्रणालीच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या क्रमांक १६ व ३० नुसार जमीन मालकांना भूसंपादन अर्थात जमिनीचा मोबदला देण्याची विनंती केली होती. श्री नाशिक पंचवटी पांजरपोळ संस्थेच्या व्यवस्थापकांनी भूसंपादन प्रस्तावाच्या सुधारित निवाड्याची सद्य:स्थितीची पत्राद्वारे विचारणा केली. या पत्रासोबत मुख्यमंत्र्याची स्वाक्षरी असणाऱ्या बनावट पत्राची छायांकित प्रत सादर केली. विभागीय आयुक्ताच्या नावे असणाऱ्या या पत्रावर एकनाथ शिंदे असे नाव असून स्वाक्षरी केलेली दिसत आहे. हे पत्र बनावट असल्याचा संशय आल्याने विभागीय आयुक्त कार्यालयाने त्याबाबत मुख्यमंत्री सचिवालयातून माहिती घेतली असता, तसे पत्र निर्गमित झालेले नसल्याचे कळविण्यात आले. पांजरपोळ संस्थेच्या व्यवस्थापक व पदाधिकाऱ्यांविरोधात भूसंपादन कार्यवाही त्वरित करावी व संस्थेला न्याय मिळावा, अशा आशयाचे मुख्यमंत्र्याच्या स्वाक्षरीचे बनावट दस्त खरे असल्याचे भासवून शासनाचे आर्थिक नुकसान, दिशाभूल करून फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.