नाशिक : मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला असलेली घटनेची ५० टक्क्यांची मर्यादा आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शिथिल करता येते तर मग मराठा आरक्षणासाठी ही मर्यादा शिथिल का केली जात नाही. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न भिजत का ठेवला जातो आहे असा सवाल उपस्थित करत आर्थिक आरक्षणामुळे आता आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. मग आता मराठा समाजाला १० टक्के आणि आदिवासी बहुल स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसी घटकाला त्यांच्या हक्काचे २७ टक्के आरक्षण द्या अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
छगन भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीची नाशिक शहर व जिल्हा कार्यकारिणीची बैठक नाशिक येथील राष्ट्रवादी भवन येथे पार पडली. या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकार बांधवांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १०% आरक्षणाची तरतूद करणारी १०३ वी घटनादुरुस्ती तीन विरुद्ध दोन मतांनी वैध ठरवली आहे. जाती आधारित आरक्षणाचा लाभ मिळत असलेल्या एस.सी.-एसटी आणि ओबीसी समाजाला आर्थिक आरक्षणाचा पर्याय खुला न ठेवण्याचा तरतुदीला सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि न्या.रवींद्र भट या दोन न्यायमूर्तींनी विरोध केला आहे. देशाच्या १४१ कोटी लोकसंख्येपैकी अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती व ओबीसींची लोकसंख्या सुमारे ८२ टक्के आहे. त्यामुळे आर्थिक निकषांवर आरक्षण देतांना आणि या तीनही समाजघटकांमध्ये गरीबीचे प्रमाणही मोठे असतांना केवळ जातीआधारीत आरक्षण मिळते म्हणून आर्थिक निकषांवरील आरक्षणातून त्यांना वगळणे अनुचित असल्याचे मत खुद्द या दोन्ही न्यायमूर्तींनी नोंदवले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.