[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row _builder_version=”3.9″ custom_padding=”2%|2%|2%|2%” border_width_all=”1px” border_color_all=”#cccccc”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.9″]
गोवा : स्थानिक स्टार्टअप उद्योगांमध्ये जागतिक गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात यायला हवी, असे मत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांनी येथे व्यक्त केले. देशाच्या विकासासाठी स्टार्ट अप हे नवे माध्यम ठरले असून त्यातून प्रत्यक्ष नवी रोजगारनिर्मितीही मोठ्या प्रमाणात होणार आहे, असे ते म्हणाले. गोव्यात वार्षिक स्टार्ट अप इंडिया उद्यम भांडवल परिषदेचे उद्घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते. केंद्र सरकारचे वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय आणि गोवा सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
प्रभू म्हणाले की, ‘पायाभूत, कृषी आणि आरोग्य क्षेत्रात स्टार्ट अपमध्ये जागतिक निधी अपेक्षित आहे. २0३५ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था १0 निखर्व डॉलर्सपर्यंत पोचणार एवढा वाव सध्या देशात गुंतवणुकीत आहे. येत्या काही वर्षात ६५ अब्ज डॉलर्स खर्च करुन भारत १00 नवे विमानतळ बांधणार आहे.
देशात १४,४९७ स्टार्ट अप उद्योग आहेत. २७ टक्के व्दिस्तरीय तर १८ टक्के त्रिस्तरीय शहरांमध्ये आहेत. औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन मंडळाने (डीआयपीपी) अमेरिका, चीन, जपान, हाँगकाँग व सिंगापूरमधून स्टार्ट अपसाठी निधी आणलेला आहे. १७0 स्टार्टअपमध्ये केंद्र सरकारने ८८0 कोटी रुपये गुंतविले आहेत. चालू वर्षातच ८,२00 स्टार्ट अपना अधिमान्यता दिली आहे.
भारत स्टार्ट अपची जगातील तिसरी मोठी स्टार्ट अप बाजारपेठ आहे. चालू वर्षातच ८,२00 स्टार्ट अपची नोंदणी झाली आहे. या माध्यमातून वर्षभरात ८९,000 नवीन रोजगारनिर्मिती होईल. त्यामुळे स्टार्ट अपमुळे झालेली एकूण रोजगारनिर्मिती १,४१,७७५ एवढी असेल.
दरम्यान, डीआयपीपीचे सचिव रमेश अभिषेक यांनी अशी माहिती दिली की, गेल्या दोन वर्षात स्टार्ट अपना ४१ पेटंट देण्यात आले. स्टार्ट अपना चालना देण्यासाठी नियमांमध्ये २१ दुरुस्त्या केल्या. आणखी दुरुस्त्या करण्याची गरज नाही, असे ते म्हणाले.
‘संशोधनासाठी जागतिक भारतात निधी वळवणे’ ही या परिषदेची संकल्पना आहे. भारतीय स्टार्ट अप उद्योगासाठी जागतिक पातळीवरुन निधी वळवण्याची या परिषदेच्या निमित्ताने संधी आहे. या परिषदेत सरकार आणि अनुभवी भांडवल व्यवस्थापक यांच्यात संवाद आणि चर्चा होणार आहे. देशी आणि आंतरराष्ट्रीय स्टार्ट अप, जागतिक निधी व्यवस्थापक आणि धडाडीचे उद्योजक, शासकीय अधिकारी असे सुमारे १५0 प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी झाले आहेत. अमेरिका, चीन, जपान, हाँगकाँग आणि सिंगापूर येथील १00 संस्थांनी या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत प्रतिनिधीत्त्व केले आहे
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]